@एस.आचार्य काठमाडौँ लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका नदी किनारका जग्गामा भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला र सो पश्चात्का स्थानीय नीतिगत व्यवस्थाका कारण रोकिएको भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको हो। मुख्य बुँदाहरू: * निर्माणमा लगाइएको रोक फुकुवा: नदीको मापदण्ड थप गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद र प्राविधिक कठिनाइका कारण रोक्का गरिएका जग्गाहरूमा अब नियमानुसार भवन निर्माण गर्न पाइने भएको छ। * पुरानै मापदण्डको आधार: सरकारले थप २० मिटरको मापदण्ड खारेज गरी पुरानै नियमअनुसार नक्सा पास र निर्माण अनुमति दिने तयारी गरेसँगै स्थानीय जग्गाधनीहरूलाई राहत मिलेको छ। * सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव: यसअघि सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा थप २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने आदेश दिएपछि महानगरले ती क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति रोक्का गरेको थियो। तर, चौतर्फी विरोध र कानूनी पुनरावलोकनको प्रक्रियापछि यसलाई सहजीकरण गरिएको हो। स्थानीयमा उत्साह नदी किनारका जग्गामा वर्षौँदेखि लगानी गरेर पनि घर बनाउन नपाएका हजारौँ सर्वसाधारण यस निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन्। यसले काठमाडौँको सहरी विकास र रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नोट: भवन निर्माण गर्दा हाल कायम रहेको नदी किनारको न्यूनतम दुरी (जस्तै: वाग्मती, विष्णुमतीका लागि २० मिटर) को मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।