@एस. एस.महत  काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षको काम–कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरूप नभएको ठहर गरेको छ। आयोगले गत साता भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा चयन गरिएका पदाधिकारी र संशोधित विधान अद्यावधिक गर्ने निर्णयको समीक्षा गर्दा देउवा पक्षले गरेको क्रियाकलाप विधानअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।आयोगको यो निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसले ठूलो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। आयोगको निर्णय अनुसार, पार्टीको दुईतिहाइ शक्ति पार्टीविहीन बन्न सक्ने र आगामी चुनावमा भाग लिनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।यसै सन्दर्भमा, पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायत शीर्ष नेताहरूले आजै रिट दर्ता गरी अदालतमा पेशी चढाउन आग्रह गरेका छन्। नेताहरूको भनाइमा, “हामीले पार्टीको वैधानिक अस्तित्व र आगामी निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। अदालतमा रिट दर्ता गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,” खड्काले बताएका छन्।विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई अझ जटिल बनाउने छ र संसदमा दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ। आयोगको निर्णय पार्टीका पदाधिकारीहरू र विधानको वैधानिकता सम्बन्धी ठूलो विवाद उत्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ।राजनीतिक पृष्ठभूमिमा, देउवा पक्ष र पार्टीभित्रको अन्य गुटबीचको विवाद यस निर्णयसँग जोडिएको छ। पार्टीले कानुनी माध्यमबाट आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयासलाई तत्काल आवश्यक कदमको रूपमा लिएको छ। कानुनी विज्ञाहरूले पनि आयोगको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा पार्टी र निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।आयोगको निर्णय र पार्टीको रिट दर्ता प्रक्रिया आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस र समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा अदालत र आयोगबीचको संवाद तथा कानुनी प्रक्रियाले राजनीतिक गतिशीलता कस्तो हुनेछ भन्ने मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।