माघ २, २०८२
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्व विवादमा निर्णायक मोड ल्याउँदै गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको यस निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको वैधानिकता बहस औपचारिक रूपमा टुंगिएको दाबी गरिएको छ।आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र कांग्रेसको विधानअनुसार पेश गरिएका कागजात, निर्णय र प्रक्रिया अध्ययनपछि गगन थापा पक्षले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको ठहर गरिएको हो। यससँगै केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारी तथा पार्टी संरचनासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने बाटो खुलेको छ।
विवादको अन्त्यतर्फ संकेतविशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको देउवा पक्षका लागि आयोगको निर्णय ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ। आयोगको निर्णयपछि देउवा पक्षले उठाउँदै आएको “विशेष महाधिवेशन अवैधानिक” भन्ने दाबी कमजोर बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
गगन थापा पक्षको प्रतिक्रियागगन थापा पक्षका नेताहरूले आयोगको निर्णयलाई कानुन, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जित बताएका छन्। “यो निर्णय कुनै व्यक्तिको होइन, पार्टीको संस्थागत भविष्यको पक्षमा आएको हो,” एक नेताले प्रतिक्रिया दिए।
देउवा पक्ष असन्तुष्टयद्यपि देउवा समूहले आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै न्यायिक उपचारको विकल्प खुला रहेको संकेत गरेको छ। समूहका नेताहरूले निर्णय एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँदै कानुनी चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
राजनीतिक असरआयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा पनि प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। नेतृत्व विवाद टुंगिँदै जाँदा कांग्रेसले अब संगठन सुदृढीकरण, सरकार–प्रतिपक्षको भूमिकामा स्पष्टता र आगामी निर्वाचनको तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्षनिर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेस नयाँ नेतृत्व संरचनासहित अगाडि बढ्ने मोडमा पुगेको छ। तर असन्तुष्ट पक्षबाट सम्भावित कानुनी चुनौती र त्यसको परिणामले कांग्रेसको आगामी यात्रा कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।
👉 कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब राजनीतिकभन्दा बढी कानुनी निष्कर्षमा पुगेको छ।
