माघ २, २०८२
नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष थप चर्किँदै गएको छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले हालै सम्पन्न भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’लाई अवैधानिक र असंवैधानिक घोषणा गर्दै त्यसबाट गरिएका सबै निर्णय कानुनी रूपमा अमान्य हुने कडा दाबी गरेका छन्।
देउवा समूहका नेताहरूका अनुसार पार्टी विधान, परम्परा र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन विपरीत गरिएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुनै अधिकार राख्दैन। “विधानले नतोकेको प्रक्रिया अपनाएर गरिएको कुनै पनि महाधिवेशन वैधानिक हुन सक्दैन,” देउवा समूहका एक वरिष्ठ नेताले भने, “यो महाधिवेशन होइन, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने असफल प्रयास मात्र हो।”
विधानको धारा टेकेर विरोधदेउवा समूहले पार्टी विधानका विभिन्न धाराहरू उद्धृत गर्दै
नियमित महाधिवेशनबाहेक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नभएको
सभापतिको आधिकारिक पद रिक्त नरहेको
केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णय र निर्वाचन आयोगको मान्यता नलिइएको
जस्ता आधारमा विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेको हो।
उनिहरूका अनुसार पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व, संरचना र निर्णय निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त नभएसम्म वैध मान्न नसकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोग केन्द्रमायसै विवादका बीच नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेसको एक समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ। तर देउवा समूहले आयोगमा पेश गरिने कागजातहरूलाई पनि एकपक्षीय र अपूर्ण भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
“निर्वाचन आयोग कुनै राजनीतिक दबाबमा निर्णय गर्न सक्दैन,” देउवा समूहका नेताहरूको भनाइ छ, “कानुन र विधान अनुसार आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन सक्ने अवस्था छैन।”
पार्टी विभाजनको संकेत?विश्लेषकहरूका अनुसार देउवा समूहको यो कडा अडानले कांग्रेसभित्रको विवाद सुल्झिनेभन्दा झन् गहिरिने संकेत दिएको छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहँदा पार्टी औपचारिक रूपमा एउटै देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजित हुँदै गएको देखिन्छ।
जनतामा नकारात्मक सन्देशदेशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस आज आन्तरिक कानुनी विवाद र शक्ति संघर्षमा अल्झिनु ले जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
“जनताका मुद्दा छायाँमा परेका छन्, कांग्रेस आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा सीमित देखिन्छ,” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे।
देउवा समूहको स्पष्ट भनाइसँगै नेपाली कांग्रेस निर्णायक कानुनी र राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशन वैधानिक ठहरिन्छ कि अमान्य घोषित हुन्छ—यसको टुंगो निर्वाचन आयोग र सम्भावित न्यायिक प्रक्रियाले लगाउने देखिन्छ।
तर एक कुरा स्पष्ट छ—
👉 कांग्रेसभित्रको यो भद्रभैलोले पार्टीको विश्वसनीयता, संगठन र भविष्य सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
