पुस ३०, २०८२
डा. अधिकारीका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानले महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय मानेको छ।
उनले भने,
“जब विधानले तोकेको संख्याभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्छन्, त्यसपछि उक्त महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी हुन्छ। विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।”
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अवैध भन्नु संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको ठाडो उल्लङ्घन हो।
डा. अधिकारीले विशेष महाधिवेशनअघि संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि गरेको कारबाही पनि विधानविपरीत र अमान्य भएको जिकिर गरे।
उनका अनुसार,
महाधिवेशन आह्वान भइसकेपछि
पुरानो केन्द्रीय समितिलाई
कुनै पनि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार रहँदैन।
“यो कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो,” उनले स्पष्ट पारे।
डा. अधिकारीले निर्वाचन आयोगले पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने बताए।
उनले भने,
“निर्वाचन आयोग कुनै गुट वा समूहको पक्षमा होइन, कानुनको पक्षमा उभिनुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको कागजात, प्रतिनिधिको संख्या र निर्णयहरू हेर्दा गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता नदिनु आयोगका लागि कानुनी रूपमा कठिन हुन्छ।”
उनका अनुसार आयोगले ढिलाइ गरे पनि अन्ततः विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार डा. अधिकारीको यो धारणा कांग्रेसभित्रको विवादलाई अझ स्पष्ट मोडमा पुर्याउने खालको छ। एक पक्ष कानुनी वैधानिकताको आधारमा अघि बढिरहेका बेला अर्को पक्ष राजनीतिक दबाब र पुरानै संरचनाको दाबीमा अडिग देखिन्छ।
यदि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएमा:
कांग्रेसको औपचारिक नेतृत्व गगन थापाको हातमा जाने,
‘रूख’ चुनाव चिन्ह सोही पक्षले पाउने,
र संस्थापन पक्ष अलग राजनीतिक यात्रामा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
डा. विपिन अधिकारीको कानुनी व्याख्याले कांग्रेसको आन्तरिक संघर्ष अब राजनीतिकभन्दा बढी कानुनी टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ। अब सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग र सम्भावित अदालतको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले नेपाली कांग्रेसको भविष्य र देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ।
