पुस ३०, २०८२
लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र अवैध सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दर्ता थिए। ती मुद्दाहरू अनुसन्धान र प्रारम्भिक सुनुवाइको चरणमै रहेका बेला सरकारले अचानक अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।सरकारी पक्षले भने अभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ।
अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय बदर गर्न, स्वतन्त्र अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न र कानुनी शासन कायम राख्न माग गरिएको छ।रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार,
“गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक अभियोगहरू राजनीतिक स्वार्थका कारण फिर्ता लिनु संविधानको भावना र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हो।”
सफलले अदालतसँग अन्तरिम आदेश जारी गर्न र मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न पनि माग गरेका छन्।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगहरू फिर्ता लिनु असाधारण निर्णय हो, जसको स्पष्ट र पारदर्शी आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।विपक्षी दलहरूले यो निर्णयलाई “राजनीतिक संरक्षणको परिणाम” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। यता सत्तारूढ पक्षले भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गर्दै अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि:
अभियोग फिर्ताको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश आउन सक्छ,
वा सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गर्न सकिनेछ।
यस प्रकरणको अन्तिम टुंगो अदालतको फैसलाले नै लगाउनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी शासनका विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
