पुस २९, २०८२
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न राजावादी तथा अभियान समूहहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले हालको राजनीतिक व्यवस्था असफल भएको दाबी गर्दै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।आन्दोलन संयोजकहरूले भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सुशासनका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले वर्तमान संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।घोषित कार्यक्रमअनुसार देशभर चरणबद्ध रूपमा विरोध प्रदर्शन, सभा, जुलुस तथा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मागहरू सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिने पनि आन्दोलनकर्ताहरूले बताएका छन्।सरकारले भने संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधिप्रति गम्भीर चासो राख्दै शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्न आग्रह गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
यस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक परिवेशमा नयाँ बहस र ध्रुवीकरण सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
