@एस.आचार्य काठमाडौं सामाजिक सञ्जालमा हाल “ईस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा 200 वर्ष शासन गर्‍यो, अब नेपालमा Barbar Foundation ले कति वर्ष शासन गर्छ?” भन्ने किसिमका दाबीहरू तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्। तर विज्ञ र सम्बद्ध निकायहरूले यी दाबीमा आधार  भयको बताउने गरेका छन्। संवैधानिक विशेषज्ञका अनुसार नेपाल सार्वभौम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र शासनसत्ता निर्वाचनमार्फत बनेको सरकारमार्फत मात्र सञ्चालन हुन्छ। निजी फाउन्डेशन वा संस्थालाई देश चलाउने अधिकार कुनै कानुनी प्रावधान छैन। “यस्ता दाबीले चिन्ता र भय सिर्जना गर्छ,” एक सरोकारवालाले भने, “नेपालमा नीति-निर्माण संसद्, सरकार र न्यायालयको संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हुन्छ—कुनै फाउन्डेशनले ‘शासन’ गर्न मिल्दहिन।” विशेषज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यस्ता पोस्टहरू शेयर गर्नु र आधिकारिक जानकारीमै भर पर्न आग्रह गरेका छन्। सम्बन्धित निकायहरूले समेत गलत सूचना फैलाउने विरुद्ध कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिय पनि  जनता मा  त्रास  को बाताबरण भयको र Barbar Foundation को बारेमा  केहि बोलेमा विभिन्न  धम्कि  आहुने गरेको एक पत्रकार ले जानकारी दिय