पुस ९, २०८२
देशको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध, चुनावको अनिश्चितता र जेनेजी आन्दोलनका पीडितले अझै न्याय नपाएको गुनासोबीच राजसंस्थाबारेको बहस फेरि सतहमा आएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक गोष्ठीहरूमा “न चुनाव हुन्छ, न जेनेजीले न्याय पाउँछ” भन्ने असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्तिहरू तीव्र बन्दै गएका छन्।कैयौँ व्यक्तिहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन अन्त्य गर्दा “व्यक्ति होइन, संस्था नै हटाइयो” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—
“ज्ञानेन्द्र फाल्नुपर्नेमा राजसंस्था फालियो, अब राजाको विकल्प छैन।”
यद्यपि, लोकतान्त्रिक दलहरू भने यस्तो धारणा असंगत भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक समस्याको समाधान संवैधानिक प्रक्रिया, चुनाव र जवाफदेही संस्थामार्फतै खोजिनुपर्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्—
देशमा लामो समयदेखि चुनावबारे स्पष्टता नआउनु, मुद्दा–मामिला अगाडि नबढ्नु, र आन्दोलनका पीडितले न्याय नपाएको अनुभूति कायम रहँदा जनतामा निराशा स्वाभाविक देखिन्छ। तर संवेदनशील विषयमा भावनाभन्दाभन्दा बढी तथ्य र संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ।
हालसम्म राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कुनै आधिकारिक राजनीतिक प्रस्ताव अघि आएको छैन। तर पछिल्ला टिप्पणी र बहसले मुलुकको राजनीतिक दिशाबारे नयाँ प्रश्नहरु उठ्न थालेको संकेत गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार—
विश्वास पुनःस्थापना, पारदर्शिता र यथाशीघ्र निर्वाचनको स्पष्ट रोडम्याप नै वर्तमान संकटको मुख्य समाधान हो।
