पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको भारतको अपोलो अस्पतालमा तीन महिनासम्म चलेको महँगो उपचार राज्यकै खर्चमा गरिएको छ। उहाँ उपचारपछि नेपाल फर्किनुभएको छ, स्वास्थ्य स्थिर रहेको जनाइएको छ। एक नागरिकको उपचार हुनु मानवताको कुरा हो—यसमा विवाद छैन।

तर प्रश्न यहाँ उठ्छ:
के यो राज्य सबै नागरिकका लागि समान हो, कि केवल नेताहरू र उनीहरूको परिवारका लागि मात्र?

Gen-Z आन्दोलनका क्रममा ६९ जना युवाले ज्यान गुमाए। सयौँ घाइते भए। कतिपय अझै पनि अस्पतालको शय्यामा छट्पटाइरहेका छन्।
👉 ती युवाहरूको उपचार खर्च कसले बेहोर्ने?
👉 मृतक परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति कसले दिने?
👉 आगजनी, गोली, दमनका आदेश दिनेहरू किन आजसम्म कारबाहीको दायरामा छैनन्?

नेताको निवासमा आगो लाग्दा तुरुन्तै राज्य सक्रिय हुन्छ।
नेताको श्रीमती घाइते हुँदा विदेशको महँगो अस्पतालमा राज्यको ढुकुटी खुल्छ।
तर जनताको छोराछोरी सडकमा ढल्दा राज्य अन्धो, बहिरो र लाचार बनेर बस्छ।

यो देश अब लोकतन्त्र होइन,
👉 नेताकन्त्र बनेको छ।
👉 राज्य जनताको सेवक होइन, नेताहरूको निजी नोकर बनेको छ।

यदि राज्य साँच्चै जनताको हो भने,

Gen-Z आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ।

मृतक ६९ युवाका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

दोषीहरू, चाहे जति ठूला नेता किन नहुन्, कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ।

नत्र,
यो देश जनताको होइन, नेताहरूको बपौती भएको पुष्टि हुनेछ।