काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतले शाक्यलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो।सरकारले प्रशासनिक कारण देखाउँदै शाक्यलाई पदमुक्त गरेको थियो, तर शाक्यले उक्त निर्णय मनपरी र कानूनविरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हटाउने सरकारले गरेको कदम प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै निर्णयलाई खारेज गरिदियो।अदालतले प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखिएको विवाद र मनपरी हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै कानूनी प्रक्रिया पालनै नगरी गरिएको सरुवा–बदली तथा पदमुक्ति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।यो फैसलासँगै अब शाक्य पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यमा फर्कनेछन्।